मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू की है, जिसमें ई-अटेंडेंस को महत्वपूर्ण मानते हुए 90% से कम उपस्थिति रखने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 8 से 15 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें शिक्षकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की अनुमति होगी। प्रशासनिक आधार पर आवश्यक फेरबदल पहले किए जाएंगे, इसके बाद शिक्षकों को स्वैच्छिक और आपसी ट्रांसफर का अवसर दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला शिक्षकों को उनके गृह जिले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुशासन बनाए रखने के लिए यह नियम भी लागू किया गया है कि ट्रांसफर के बाद शिक्षक अपने पुराने स्कूल से वेतन नहीं ले सकेंगे। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई स्कूल 'शिक्षक विहीन' न हो। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का समायोजन भी किया जाएगा।