दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बरी किए गए व्यक्तियों का नाम और पहचान अब इंटरनेट पर नहीं दिखेगी। यह निर्णय 'भूल जाने के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा मानता है, जिससे नागरिकों को व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा मिलेगी।

• 01दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी हुए व्यक्तियों की पहचान को इंटरनेट पर प्रदर्शित न करने का आदेश दिया है।
• 02न्यायालय ने 'भूल जाने का अधिकार' को निजता के अधिकार का हिस्सा माना है।
• 03जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि डिजिटल युग में निजता के अधिकारों को विकसित होना चाहिए।
• 04महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में 'डी-इंडेक्स' करना उपयुक्त नहीं होगा।
• 05याचिकाओं में बरी हुए व्यक्तियों ने ऑनलाइन सामग्री को हटाने की मांग की थी, जिससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

यह निर्णय नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे उनकी गरिमा और स्वायत्तता बनी रहेगी।