यूके ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया है, जिसके तहत 2008 के बाद जन्मे बच्चे कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। यह निर्णय एक स्मोक-फ्री जनरेशन बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों की समस्याओं को कम किया जा सके। नए तंबाकू और वेप्स बिल में वेपिंग और अन्य निकोटीन उत्पादों पर भी सख्त नियम लागू होंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किशोरों को धूम्रपान की आदत से दूर रखना है, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि अधिकांश लोग किशोरावस्था में धूम्रपान शुरू करते हैं। भारत में भी धूम्रपान के खिलाफ सख्त कानून हैं, जैसे कि COTPA Act 2003 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना गैरकानूनी है। हालाँकि, भारत में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 13-15 साल के बच्चों में 8.5% किशोर तंबाकू का उपयोग करते हैं, जो चिंता का विषय है। यूके का यह मॉडल अन्य देशों के लिए एक उदाहरण पेश करता है कि कैसे सख्त नियम और जागरूकता से स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सकता है।