जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने कुलगाम के निवासी नजीर अहमद चक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही ठहराते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक पाई जाती हैं, तो जमानत मिलने से निवारक हिरासत के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने कहा कि एक बार जब अधिकारी ने जमानत आदेश पर गौर कर लिया हो और फिर भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियां नुकसानदेह पाई जाएं, तो यह हिरासत गैर-कानूनी नहीं हो जाती। नजीर अहमद चक द्वारा दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना या जमानत मिलना निवारक हिरासत के आदेश को प्रभावित नहीं करता है। यदि अधिकारी यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक हैं, तो वे निवारक हिरासत का आदेश दे सकते हैं।