भारत सरकार ने राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) योजना शुरू की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, DNT और पारंपरिक कारीगर परिवारों के छात्रों के लिए उपलब्ध है।

• 01राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों की ट्यूशन फीस, रहने और खाने का खर्च, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा शुल्क और हवाई यात्रा का खर्च सरकार वहन करती है।
• 02अनुसूचित जाति और DNT के छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
• 03आवेदकों की आयु आवेदन के समय 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए।
• 04आवेदन की प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित होती है।
• 05छात्रों को आवेदन से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अंतिम तिथि की जानकारी अच्छी तरह से देखनी चाहिए।

इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके करियर में सुधार होगा।