हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षक को ग्रांट-इन-एड के तहत मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों को उनके हक से वंचित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता को 2010 में कांगड़ा जिले में नियुक्त किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनके मानदेय का दावा खारिज कर दिया था।

• 01हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से ग्रांट-इन-एड नियमों के तहत मानदेय पाने का हक है।
• 02कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश याचिकाकर्ता की नियुक्ति को वैध मानने का आधार नहीं है।
• 03याचिकाकर्ता को 2010 में कांगड़ा जिले में ड्राइंग मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था।
• 04शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता का मानदेय खारिज किया था, यह कहते हुए कि उसकी नियुक्ति कानूनी नहीं थी।
• 05हाईकोर्ट ने विभाग को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि नियुक्ति गलत थी, तो उसे कार्य करने से क्यों नहीं रोका गया।

इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में पीटीए शिक्षकों को उनके हक का मानदेय मिलने की संभावना बढ़ गई है।