छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं की समीक्षा बैठक में पेयजल संकट और अवैध निर्माण पर नाराजगी जताई। उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना में देरी के लिए कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 31 मई तक सभी नालों की सफाई और बरसात में जल भराव रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को केवल बजट खर्च करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्याओं के स्थायी समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, तो स्वास्थ्य अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की जाएगी।