लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 55 निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया है। स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शामिल है।

• 01लखनऊ में 55 निजी स्कूलों को आरटीई नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस मिला।
• 02सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने का आदेश दिया है।
• 03स्कूलों को एक सप्ताह में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं।
• 04यदि स्कूल नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
• 05लखनऊ के 1600 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 12,000 बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया चल रही है।

यह कार्रवाई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएगी और निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगी।