असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। UCC मुख्य रूप से चार विषयों को कवर करेगा: शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता-पिता की संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले। सरमा ने कहा कि आदिवासी समुदाय को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे उनकी रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित किया जा सके। UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिससे लिंग और धर्म के आधार पर समान अधिकार सुनिश्चित हो सकें। बीजेपी ने UCC को अपने घोषणापत्र में लंबे समय से शामिल किया है और इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है।