मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि भारत को पश्चिम एशिया में अस्थिरता और उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऊर्जा व्यवधानों का सबसे अधिक असर छोटे किसानों, सूक्ष्म-उद्यमियों और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर पड़ता है। भारत अभी भी आयातित जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भर है, जबकि ऊर्जा की मांग वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है। नागेश्वरन ने नीति आयोग के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) 2047 के रोडमैप की रिपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर केवल वित्तीय समावेशन के लिए नहीं, बल्कि कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण और ऊर्जा तक विस्तारित होना चाहिए। डीपीआई 2.0 फ्रेमवर्क का उद्देश्य 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है। यदि यह सफल होता है, तो 2030 तक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का जीडीपी में योगदान 1% से बढ़कर 4% हो सकता है।