पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 20 मई 2023 से प्रभावी है और इसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों को बिना अदालत में पेश किए बांग्लादेश वापस भेजना है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बांग्लादेशी नागरिक नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता का हकदार नहीं है, तो उसे सीधे BSF को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया में पकड़े गए प्रवासियों को पहले भोजन दिया जाएगा और फिर उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस आदेश पर पश्चिम बंगाल पुलिस के कुछ अधिकारियों ने संदेह व्यक्त किया है, यह कहते हुए कि यह तय करना अदालत का काम है कि कोई व्यक्ति अवैध है या नहीं। इस नीति को केंद्र सरकार के आदेश के तहत लागू किया गया है, जो अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास कर रहा है। असम में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जहां अवैध प्रवासियों को सीधे वापस भेजा जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला जल्द ही अदालत में जा सकता है, क्योंकि बिना अदालत के किसी को अवैध घोषित करना कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।