एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-ताइबा के मददगार शाहीन अहमद लोन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी की। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत नियम है और जेल अपवाद का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। मामले की शुरुआत 11 जनवरी, 2020 को हुई थी, जब श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर एक कार से एके-47 राइफल, तीन पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। एनआईए का आरोप है कि लोन को हिजबुल के तत्कालीन जिला कमांडर से 20 लाख रुपये मिले थे, जिनका उपयोग उसने लश्कर के आतंकियों को हथियार मुहैया कराने में किया।