भारत और साइप्रस ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में बदलने का निर्णय लिया है। इस साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग के लिए एक 5 साल का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री परिवहन, और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर जब तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की थी। दोनों देशों ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें आतंकवाद-रोधी उपायों पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन शामिल है। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति और पूर्वी भूमध्य सागर में प्राकृतिक गैस के भंडारों पर अधिकार को लेकर तनाव भी इस साझेदारी के पीछे एक कारण है। तुर्की, जो साइप्रस के समुद्री सीमाओं के दावे को 'अवैध' मानता है, इस साझेदारी को अपने लिए खतरा समझता है। भारत अब साइप्रस की साइबर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और उसकी नौसेना को मजबूत करने में मदद करने की योजना बना रहा है।