केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। विपक्ष ने इस पर कई आपत्तियां उठाई हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का अभाव।

• 01सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है।
• 02विपक्ष ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने पर आपत्ति जताई है।
• 03अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए महिला आरक्षण में कोई प्रावधान नहीं है।
• 04दक्षिण भारत के राज्यों को आबादी के आधार पर सीटों में कमी का डर है।
• 05सरकार का तर्क है कि परिसीमन के बिना महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं है।

महिला आरक्षण का लागू होना महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा, लेकिन इससे कुछ राज्यों को सीटों में कमी का सामना करना पड़ सकता है।