उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन को 24 घंटे में जवाब देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बावजूद, प्रबंधन ने पहले निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया, जिससे दंडात्मक कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

• 01पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था समाप्त की।
• 02आयोग ने 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।
• 03उपभोक्ता परिषद ने मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की।
• 04पावर कारपोरेशन ने निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया।
• 05आयोग ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को जवाब देने का निर्देश दिया।

यदि पावर कारपोरेशन दंडात्मक कार्रवाई का सामना करता है, तो यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित कर सकता है।