OPEC+ मंत्रियों ने वियना में एक वीडियो मीटिंग के दौरान जुलाई के लिए तेल कोटा को 1,88,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण पहले से ही कीमतें बढ़ चुकी हैं। भारत के लिए, इस वृद्धि का मतलब है कि महंगे ईंधन से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिससे देश का तेल आयात बिल और चालू खाता घाटा (CAD) ऊंचा बना रहेगा। भारत अपनी तेल जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, जिससे घरेलू बाजार में महंगाई का खतरा बना रहेगा। Rystad Energy के एनालिस्ट जॉर्ज लियोन ने कहा कि जब तक होर्मुज स्‍ट्रेट बंद है, तब तक इस वृद्धि का कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बाजार में कोटे की घोषणाओं की कमी नहीं है, असली कमी उन बैरल की है जिन्हें भेजा जा सके।