सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बालू खनन रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। यह अभयारण्य संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है और इसके संरक्षण के लिए तीन राज्यों ने रोड मैप प्रस्तुत किया है।

• 01राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे घड़ियाल, छतरी कछुआ और गंगा नदी डाल्फिन निवास करती हैं।
• 02अभयारण्य में अवैध खनन रोकने के लिए हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य एक वर्ष में पूरा होगा।
• 03राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के लिए 40 संवेदनशील मार्गों की पहचान की है।
• 04सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया है।
• 05उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और गैर पंजीकृत वाहनों के चालान किए जा रहे हैं।

इस निर्णय से स्थानीय वन्यजीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी और अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।