हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नौतोड़ भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली बिशंबर नाथ की अपील को खारिज कर दिया। नाथ ने 1987 में खसरा नंबर 70, 80 और 86/2 के लिए आवेदन किया था, लेकिन 1999 में उन्हें केवल दो नंबर आवंटित किए गए थे। 2004 में खसरा नंबर 80 अन्य प्रतिवादियों को आवंटित कर दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि 2016 में जानकारी मिलने के बावजूद 2024 तक याचिका दायर करने में देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने राज्य में शराब की बोतलों पर ट्रैक एंड ट्रेस तकनीक वाले होलोग्राम के टेंडर में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि टेंडर की शर्तें विभाग का विशेषाधिकार हैं। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है।