बिहार में साइबर अपराध के मामलों में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है, जो 2023 में 4450 से बढ़कर 2024 में 6380 हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 99.8% मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में सालों लग सकते हैं। पुलिस ने केवल 12 मामलों का निबटारा किया है, जिनमें से 8 अपराधियों को सजा मिली। रिपोर्ट के अनुसार, 87% मामलों की जांच अधूरी है और पुलिस ने केवल 917 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। इस स्थिति के कारण साइबर ठगों के खिलाफ कानून का भय खत्म हो रहा है। अदालती ट्रायल के लिए 5782 मामले लंबित हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर केसों के निपटारे की दर केवल 9% है। जानकारों का मानना है कि तकनीकी विशेषज्ञों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में विफल हो रही है।