खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकारी शराब दुकानों के बंद होने के बावजूद अवैध ढाबों और गुमटियों में खुलेआम शराब की कालाबाजारी हो रही है। जिला मद एवं मादक द्रव्य विरोधी कमेटी ने आरोप लगाया है कि इन ठिकानों पर शराब की कीमतें सरकारी दाम से तीन-चार गुना अधिक वसूली जा रही हैं। कमेटी के जिला अध्यक्ष नारायण चंद्र नायक ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, पहले चरण के मतदान के लिए 20 से 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 25 से 29 अप्रैल तक शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश है। इस दौरान अवैध ढाबा संचालकों ने भारी स्टॉक जमा कर लिया है। कमेटी ने विभिन्न ब्रांडों की सरकारी और बाजार कीमतों का तुलनात्मक ब्यौरा पेश किया है, जिसमें 'बिंदास' (600 ml) की सरकारी कीमत ₹170 है, जबकि अवैध बाजार में यह ₹400 से ₹500 में बिक रही है। नायक ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार चल रहा है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन को तेज करेंगे।