उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का ऑडिट प्रमुख IIT संस्थानों जैसे IIT कानपुर, IIT वाराणसी, IIT दिल्ली और IIT रुड़की द्वारा किया जाएगा। 25 से 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं का ऑडिट अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एएमयू और एमएनआईटी द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, प्रशासकीय विभाग ऑडिट के लिए नामित संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करेगा, और प्रत्येक परियोजना का न्यूनतम पांच बार स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यदाई संस्था की होगी। ऑडिट फीस परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित की गई है, जैसे कि 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 0.30 प्रतिशत। यह कदम घटिया निर्माण पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।