उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में चयन सूची से बाहर रह गए आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर विचार कर रही है। यह निर्णय हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार होगा, लेकिन नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों और रिक्तियों के अधीन होंगी।

• 01उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर विचार कर रही है।
• 02यह निर्णय हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार होगा, जिसमें मूल चयन सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
• 03सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है ताकि वह प्रक्रिया तैयार कर सके।
• 04आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने 2020 से न्याय की मांग की है और उनके वकील ने कहा है कि उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ा है।
• 05सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस फैसले को चुनौती दी है।

यह निर्णय आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है, जिससे वे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।