दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सुधार के लिए नए नियमों की घोषणा की
दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा फैसला! वर्क फ्रॉम होम से लेकर ‘नो व्हीकल डे’ तक कई नए नियम लागू
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दिल्ली सरकार ने ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण पर दबाव घटाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर रोक और ‘नो व्हीकल डे’ जैसे उपाय शामिल हैं। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाए गए हैं।
- 01सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाएगी।
- 02मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर एक साल तक रोक लगाई गई है।
- 03‘नो व्हीकल डे’ और ‘मेट्रो मंडे’ जैसे अभियान शुरू किए जाएंगे।
- 04सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है।
- 05पेट्रोल भत्ते में कटौती की गई है और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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दिल्ली सरकार ने ईंधन की खपत को कम करने और पर्यावरण पर दबाव घटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुमति, मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर एक साल तक रोक, और ‘नो व्हीकल डे’ जैसे अभियान शामिल हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ईंधन बचाने के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों के पेट्रोल भत्ते को 250 लीटर से घटाकर 200 लीटर किया गया है। इसके साथ ही, हर सोमवार को सभी मंत्री और सरकारी अधिकारी मेट्रो से यात्रा करेंगे। सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है, जो अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इन सभी कदमों का उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है।
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इन नियमों के लागू होने से दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा।
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