पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के कर्मचारी महेंद्र मलिक को कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेटक) पास करने का एक और मौका देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं करने का नुकसान कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। जस्टिस एचएस बराड़ की अदालत ने निर्देश दिया कि महेंद्र मलिक को अगस्त 2026 में होने वाली परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2014 में पदोन्नति के समय लागू नियमों के अनुसार, नई शर्तें पूर्व प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती हैं। यूएचबीवीएन ने यह तर्क दिया था कि कर्मचारी ने पदोन्नति की शर्तें लंबे समय तक स्वीकार की थीं, लेकिन अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए और यह राहत विशेष परिस्थितियों में दी गई है, जिसका अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।