योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा अटका, जातीय समीकरणों पर चल रही मंथन
जातीय समीकरणों पर उलझा विभागों का बंटवारा, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के 7 दिन बाद भी तय नहीं हुए मंत्रियों के डिपार्टमेंट
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Image: Jagran
योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश) के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। भाजपा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विभागों का आवंटन करना चाहती है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत आधार तैयार किया जा सके। विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, इस देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है।
- 01योगी मंत्रिमंडल में पिछड़े समाज से 25 मंत्री शामिल हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं।
- 02मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति के 11 और सवर्ण समाज से 22 मंत्री हैं।
- 03पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का मंत्रिमंडल में 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।
- 04विभागों के आवंटन में देरी का आरोप विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, ने भाजपा पर लगाया है।
- 05भाजपा के सहयोगी दलों के मंत्री भी इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं।
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योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश) के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। भाजपा का प्रयास है कि वह जातीय समीकरणों के आधार पर विभागों का आवंटन करे, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। 10 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े समाज से 25 मंत्री शामिल हुए हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति के 11 और सवर्ण समाज से 22 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस बार पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का मंत्रिमंडल में 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। हालांकि, विभागों के आवंटन में देरी के चलते विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख ने इस देरी को लेकर सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि विभागों का बंटवारा कमीशन के खेल के कारण हो रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने में जुटे हैं।
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मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ सकता है।
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