योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश) के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। भाजपा का प्रयास है कि वह जातीय समीकरणों के आधार पर विभागों का आवंटन करे, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। 10 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े समाज से 25 मंत्री शामिल हुए हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति के 11 और सवर्ण समाज से 22 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस बार पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का मंत्रिमंडल में 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। हालांकि, विभागों के आवंटन में देरी के चलते विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख ने इस देरी को लेकर सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि विभागों का बंटवारा कमीशन के खेल के कारण हो रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने में जुटे हैं।