पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 65 अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट (SIR) से हटा दिए गए हैं। इन अधिकारियों का कहना है कि जब वे चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे, तब उन्हें पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एम आर शमशाद ने बताया कि उनके ड्यूटी ऑर्डर पर EPIC (वोटर आईडी) नंबर दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे वैध मतदाता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने संकेत दिया कि इस चुनाव में शायद याचिकाकर्ता वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन उनका वोटर सूची में बने रहने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।