राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, महिला उम्मीदवार पर जोर
Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव में BJP का मास्टरस्ट्रोक, संख्या बल कम, फिर भी तीनों सीटों पर दांव की तैयारी
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राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है, भले ही विधानसभा में उनकी संख्या कम हो। पार्टी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत महिला उम्मीदवार को भेजने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, बीजेपी ने राज्य की कानून-व्यवस्था और NEET पेपर लीक मामलों पर भी रणनीति बनाई है।
- 01राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव जून में होने हैं, जिसमें बीजेपी ने उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है।
- 02बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि इस बार महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- 03मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
- 04राज्य की कानून-व्यवस्था और हालिया NCRB रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की गई।
- 05बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ NEET पेपर लीक मामले को उठाने की योजना बनाई है।
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राजस्थान में जून में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है, भले ही विधानसभा में उनकी संख्या कम हो। बीजेपी का लक्ष्य है कि वह 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत किसी महिला चेहरे को राज्यसभा में भेजे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि राजस्थान से अब तक केवल नजमा हेप्तुल्ला ही राज्यसभा में पहुंची हैं, जिससे इस बार महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता देने की संभावना बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए 'प्रवास' करें। इसके अलावा, बीजेपी 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के ढांचे के तहत आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति पर भी विचार कर रही है। बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था और NEET पेपर लीक मामलों पर भी चर्चा की गई, जिसमें जयपुर में रेप केसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया विंग को निर्देश दिए हैं कि वे कांग्रेस के समय में हुए पेपर लीक मामलों को उठाकर विपक्ष के हमलों का जवाब दें।
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राजस्थान के नागरिकों के लिए यह चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य की राजनीतिक दिशा और कानून-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।
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