भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नियम न्यायिक प्रक्रिया में मानवता, जवाबदेही और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। एआई का उपयोग केवल सहायक के रूप में होगा, और अंतिम निर्णय न्यायाधीशों के पास रहेगा।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने 'रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है।
• 02एआई का उपयोग हमेशा मानव निर्णय के अधीन रहेगा और इसे केवल सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
• 03किसी भी एआई सिस्टम का आउटपुट बिना पारदर्शिता के अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा।
• 04एआई द्वारा लिए गए निर्णयों की जवाबदेही पूरी तरह से संबंधित अधिकारी पर होगी।
• 05नियमों का उल्लंघन होने पर एआई प्रणाली का निलंबन किया जा सकता है।

नए नियमों से न्यायिक प्रक्रिया में एआई के समुचित और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।