इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि दुबे नियमों का उल्लंघन करते हुए पद पर बने हुए हैं, जबकि उनकी आयु 68 वर्ष से अधिक हो चुकी है।

• 01प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति 2009 में की गई थी, जबकि उनकी आयु उस समय 52 वर्ष से अधिक थी।
• 02याचिका में आरोप है कि दुबे को बिना विज्ञापन और प्रतिस्पर्धी चयन के नियुक्त किया गया।
• 03दुबे 30 अप्रैल 2019 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन अभी भी पद पर बने हुए हैं।
• 04याचिका में विधानसभा सचिवालय से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है।
• 05हाईकोर्ट से दुबे को पद से हटाने और उनके निर्णयों को न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रखने की मांग की गई है।

यदि हाईकोर्ट द्वारा याचिका को स्वीकार किया जाता है, तो इससे विधानसभा सचिवालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।