बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने शहरी विकास को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 11 प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, और मुजफ्फरपुर में जमीन खरीद-बिक्री और निर्माण पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना है, जिससे ये इलाके सुनियोजित और स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित हो सकें। रोक का प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, जब योजना लागू होगी, तो बेहतर सड़कें, साफ-सफाई, और रोजगार की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इस फैसले के पीछे जनसंख्या का दबाव और अव्यवस्था जैसी समस्याएं हैं। सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के मुआवजे पर ध्यान देना होगा।