भारत सरकार ने मनरेगा के लिए ₹17,744 करोड़ की पहली किस्त जारी की
मजदूरों को समय पर भुगतान के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, मनरेगा के लिए ₹17,744 करोड़ जारी
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भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी के लिए ₹17,744 करोड़ जारी किए हैं। यह कदम समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। नई योजना, 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' के तहत मनरेगा का पुनर्गठन किया जाएगा।
- 01केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए ₹17,744 करोड़ जारी किए।
- 02नई योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' के तहत मनरेगा का पुनर्गठन होगा।
- 03मनरेगा रोजगार में 35.3% की मासिक गिरावट आई है।
- 04इस वर्ष अप्रैल के लिए 30 करोड़ व्यक्ति-दिन का लक्ष्य रखा गया है।
- 05केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
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केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी मद के लिए ₹17,744 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। यह कदम समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना को नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' (वीबी-जी राम जी) से बदलने की योजना है। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा रोजगार में 35.3 प्रतिशत की मासिक गिरावट आई है, जो मांग आधारित योजना के तहत सामान्य है। इस वर्ष अप्रैल के लिए 30 करोड़ व्यक्ति-दिन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि मई के लिए 43 करोड़ व्यक्ति-दिन का श्रमिक बजट तय किया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में वीबी-जी राम जी योजना के लिए ₹95,692 करोड़ और मनरेगा के लिए ₹30,000 करोड़ आवंटित किए हैं।
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यह कदम ग्रामीण मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
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