भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी के लिए ₹17,744 करोड़ जारी किए हैं। यह कदम समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। नई योजना, 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' के तहत मनरेगा का पुनर्गठन किया जाएगा।

• 01केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए ₹17,744 करोड़ जारी किए।
• 02नई योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' के तहत मनरेगा का पुनर्गठन होगा।
• 03मनरेगा रोजगार में 35.3% की मासिक गिरावट आई है।
• 04इस वर्ष अप्रैल के लिए 30 करोड़ व्यक्ति-दिन का लक्ष्य रखा गया है।
• 05केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

यह कदम ग्रामीण मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।