भारत की शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जहां अब प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उद्धृत 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) ने 1.0 को पार कर लिया है, जो महिलाओं की उच्च भागीदारी को दर्शाता है। सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी माता-पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हुए हैं। इसके अलावा, स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे और सोच में बदलाव ने भी इस स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में 32% की वृद्धि हुई है। हालांकि, कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। यह प्रवृत्ति भारत के सामाजिक-आर्थिक भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है।