भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में केंद्र सरकार को गर्भपात कानून में बदलाव करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और नागरिकों के फैसलों का सम्मान होना चाहिए।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून में बदलाव की आवश्यकता बताई।
• 02नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
• 03अदालत ने कहा कि नागरिकों के फैसलों का सम्मान होना चाहिए।
• 04पीड़िता की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी गई।
• 05सरकार को इस मामले में याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

इस फैसले से नाबालिग पीड़िताओं को उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।