पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ठेकेदारी रोजगार प्रणाली को समाप्त करने और 65,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस निर्णय के तहत, आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी ठेके पर लाया जाएगा, जिससे निजी ठेकेदारों की भूमिका समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, सम्मान और पक्की नौकरी का स्पष्ट रास्ता मिलेगा। इस पहल के तहत 51 विभागों में कुल 65,048 आउटसोर्स कामगार शामिल होंगे, जिनमें से 26,000 पहले लाभार्थी होंगे। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 7 विशेष अदालतों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा।