सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कोई भी सरकारी विभाग अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों की तरह काम लेकर उनके अधिकारों और पेंशन से वंचित नहीं कर सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि समान काम के लिए अधिकार छीनना नाइंसाफी है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन खैरात नहीं, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के समान है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इन अस्थायी कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों की गणना करे और तीन महीने के भीतर भुगतान करे। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग को बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। यह निर्णय अस्थायी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।