हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की जीडीपी हिस्सेदारी 2.9 प्रतिशत है, जो देश की कुल जीडीपी में बेहद कम है। जबकि गोवा और सिक्किम के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बिहारियों से आठ गुना अधिक है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय केवल 69,000 रुपये है। इस असमानता के बावजूद, बिहार की विकास दर 13 प्रतिशत से अधिक है, जो कई बड़े राज्यों से बेहतर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार का आर्थिक विकास मुख्यतः निर्माण कार्य और सरकारी खर्च पर निर्भर है, जबकि औद्योगीकरण की रफ्तार धीमी है। निवेश के मामले में बिहार को वित्त वर्ष 2025 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आधा प्रतिशत भी नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बिहार में औद्योगीकरण, शहरीकरण, और आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, तो राज्य आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।