जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty - IWT) को निलंबित करने का निर्णय लिया था, जो अब एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान, भारत ने जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं, जिसमें पक्कलडुल और किरू परियोजनाएँ शामिल हैं। भारत ने 1960 के बाद पहली बार पाकिस्तान को पानी के बहाव का डेटा देना बंद कर दिया है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण इस संधि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जबकि पाकिस्तान इसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद नहीं रुकता, जल कूटनीति पर उसका सख्त रुख बरकरार रहेगा।