केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को आईआईटी मद्रास टेक्नॉलजी समिट में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च केवल प्रतीकात्मक है और कंपनियों को शोध एवं नवाचार में अधिक निवेश करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत की शोध प्रणाली अब भी सरकार पर निर्भर है, जहां कुल निवेश का 70 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से आता है। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वे शोध को मुख्य निवेश के रूप में देखें, न कि सीएसआर गतिविधि के रूप में। प्रधान ने यह भी कहा कि कंपनियां अक्सर विदेशों से तकनीक खरीदने में रुचि रखती हैं, जबकि उन्हें घरेलू नवाचार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) की भूमिका पर जोर दिया, जो उद्योग, शोध संस्थानों और स्टार्टअप को जोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा, सरकार की 1 लाख करोड़ रुपये की शोध, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना भी निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने के लिए बनाई गई है।