कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के पशु वध संबंधी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 13 मई की सरकारी नोटिफिकेशन कोई नई नहीं है, बल्कि यह 2018 में दिए गए पुराने आदेशों को लागू करती है। कोर्ट ने कहा कि खुले में जानवरों की कटाई पर पूरी तरह रोक रहेगी और यह भी स्पष्ट किया कि ईद-उल-अजहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जानवरों की कटाई के लिए 'फिट फॉर स्लॉटर' सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। केवल वही जानवर काटे जा सकेंगे जो 14 साल से अधिक उम्र के हों या बीमार/चोट के कारण अक्षम हों। याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को बकरीद की कुर्बानी के लिए कठिन बताया और कोर्ट से छूट देने की अपील की। हालांकि, हाईकोर्ट ने छूट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, क्योंकि ईद 27-28 मई को मनाई जानी है।