कानपुर, उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें नजूल संपत्तियों की रजिस्ट्री, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी शामिल है। पिछले एक वर्ष में तीन बड़े प्रकरणों में कुल 206 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी संपत्तियों के अवैध तरीके से बेचे जाने का आरोप है। इनमें सीबीसीआइडी कार्यालय के पास स्थित नजूल भूमि भी शामिल है, जिसे 24.77 करोड़ रुपये में एक निजी कंपनी को बेच दिया गया था। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और अधिकारियों को आशंका है कि जांच के दौरान और भी प्रकरण सामने आ सकते हैं। नजूल भूमि को सरकारी संपत्ति माना जाता है और इसका हस्तांतरण बिना वैधानिक अनुमति के अवैध है। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।