मोदी कैबिनेट ने ₹39,290 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, ATF को मिली राहत
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला; ATF को राहत, पुराने वाहनों की जगह नए वाहन; ₹39,290 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
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भारत सरकार ने 3 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ₹39,300 करोड़ के बुनियादी ढांचे और नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें एटीएफ के लिए ₹10,000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और दिल्ली में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए ₹5,041 करोड़ की योजना शामिल है।
- 01केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹39,300 करोड़ के बुनियादी ढांचे और नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- 02एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के लिए ₹10,000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्थापित किया गया।
- 03दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए ₹5,041 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।
- 04तटीय राजमार्ग परियोजना के लिए ₹8,301 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जो रामेश्वरम, कोणार्क और पारादीप को जोड़ेगी।
- 05नए वाहनों के लिए सब्सिडी और पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है।
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भारत सरकार ने 3 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग ₹39,300 करोड़ के बुनियादी ढांचे और नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण निर्णयों में एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के लिए ₹10,000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड शामिल है, जिसका उद्देश्य विमान ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाना है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों के चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ₹5,041 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत, योग्य वाहन मालिकों को वाहन ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन और 5 वर्षों तक मासिक ईंधन वाउचर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, तटीय राजमार्ग परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है, जो रामेश्वरम, कोणार्क और पारादीप को जोड़ने का कार्य करेगी।
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दिल्ली और आसपास के राज्यों में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन से प्रदूषण में कमी आएगी और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
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