ऊना, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य कार्यों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तेज बनाना है। नई व्यवस्था के तहत, विभागीय फाइलें अब दफ्तरों की अलमारियों और अधिकारियों की टेबलों पर लंबित नहीं रहेंगी, बल्कि उनकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय तक रुकी रही और उसमें देरी का कारण क्या था।

अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइलों पर कार्रवाई करनी होगी, और यदि किसी स्तर पर फाइल रोकी जाती है, तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण भी ऑनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। इससे विभागीय कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी और लापरवाही पर अंकुश लगेगा। वरिष्ठ अधिकारी भी अब ऑनलाइन माध्यम से हर फाइल की स्थिति पर नजर रख सकेंगे।

इस प्रणाली के लागू होने से पानी संबंधी शिकायतों के समाधान, नए जल कनेक्शन जारी करने, और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है। नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से विभागीय कार्य क्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।