हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपये के घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 200 से अधिक अवैध लेनदेन का खुलासा किया है। जांच में सरकारी सिस्टम में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जैसे कि कुछ सरकारी विभागों के बैंक खाते बिना किसी नोटिंग या पूर्व मंजूरी के खोले गए। इसके अलावा, कई मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सरकारी धन जमा किया गया। इस मामले में नायब सरकार ने पहले ही दो IAS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और पांच IAS अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि धन के दुरुपयोग की पूरी कड़ी अभी सामने आनी बाकी है और डिजिटल डेटा, वॉट्सएप चैट और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि पैसा किन-किन लोगों तक पहुंचा। इस घोटाले से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला नगर निगम, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा ग्रामीण विकास फंड प्रशासन बोर्ड, कालका नगर परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जैसे आठ प्रमुख विभाग प्रभावित हुए हैं।