दिल्ली सरकार ने किसानों और जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए राहत योजनाओं की घोषणा की
Delhi News: किसानों और J&K प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने किए दो बड़े ऐलान

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दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए फसल क्षति मुआवजा बढ़ाकर ₹75,000 प्रति हेक्टेयर किया है, जिससे 10,000 किसान परिवारों को लाभ होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर से विस्थापित 1,832 परिवारों के लिए वन टाइम एमनेस्टी योजना की मंजूरी दी गई है।
- 01फसल क्षति के लिए मुआवजा ₹20,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति हेक्टेयर किया गया है।
- 02दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के 10,000 से अधिक किसान परिवारों को इस योजना से सीधा लाभ होगा।
- 03मुआवजे की कुल राशि ₹33.32 करोड़ है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
- 04जम्मू-कश्मीर से विस्थापित 1,832 परिवारों के लिए वन टाइम एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी गई है।
- 05इस योजना के तहत हर महीने राहत जारी रहेगी और इसके लिए ₹30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
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दिल्ली सरकार ने किसानों और जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत योजनाओं की घोषणा की है। किसानों के लिए फसल क्षति मुआवजे की दर को बढ़ाकर ₹75,000 प्रति हेक्टेयर किया गया है, जो पहले ₹20,000 प्रति एकड़ थी। यह निर्णय बेमौसम बारिश के कारण प्रभावित किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जिससे 10,000 से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत ₹33.32 करोड़ की राहत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विस्थापित 1,832 परिवारों के लिए वन टाइम एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें राहत राशि जारी रखने के साथ-साथ आय और संपत्ति से संबंधित शर्तों में ढील दी गई है। इस योजना के लिए ₹30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
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दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी फसल क्षति की भरपाई संभव होगी।
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