भारत का नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते ब्रोकरों की हिस्सेदारी में कमी आई है। मार्च 2019 में ब्रोकरों और सहयोगियों की हिस्सेदारी 53.9% थी, जो अब घटकर मार्च 2026 तक 35.6% पर पहुँच गई है। यह गिरावट ब्रोकरों के मालिकाना हक का अब तक का सबसे निचला स्तर है। एनएसई की स्थापना एक डीम्युचुअलाइज्ड संस्था के रूप में हुई थी, जिससे ब्रोकरों का संचालन में प्रभाव कम किया गया। आनंद राठी समूह के चेयरमैन आनंद राठी के अनुसार, ब्रोकरों के हित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका में कमी आई है। ब्रोकरों की हिस्सेदारी में कमी का एक कारण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 2019 में आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदना भी है, जिसके बाद सेबी ने एलआईसी से अपनी हिस्सेदारी कम करने का निर्देश दिया। इसके परिणामस्वरूप, ट्रेडिंग सदस्यों की हिस्सेदारी में निरंतर कमी आई है। एनएसई की फाइलिंग के अनुसार, अब शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 2,974 हो गई है, जो ब्रोकरों और सहयोगी संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।