उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में 434 स्पेशल एजूकेटर्स की भर्ती को मंजूरी दी है, जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सामान्य स्कूलों में भी दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया जाए। स्क्रीनिंग समिति ने 540 अभ्यर्थियों में से 434 को अंतिम रूप से चुना है। विशेष शिक्षकों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य होगा। इस भर्ती से दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा में बेहतर सहयोग मिलेगा।