प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पेश किया गया परिसीमन विधेयक, जो महिला आरक्षण से जुड़ा है, पहली बार सदन में गिर गया है। संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार, जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य है, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। वर्तमान में, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है, जिसे 2026 तक स्थगित किया गया है। इस विधेयक के तहत, दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का नुकसान हो सकता है, खासकर तमिलनाडु को। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया है, लेकिन यह संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग ग़ैर संवैधानिक है। यह विधेयक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का अवसर है, लेकिन इसे केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है, तो यह भारतीय राज्य की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करेगा।