दिल्ली में सीलिंग का खतरा फिर से मंडरा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को विभिन्न बाजारों और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों का सर्वे करने का निर्देश दिया। MCD को 20 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। व्यापारियों में चिंता है कि यदि रिहायशी क्षेत्रों को वैध कमर्शियल घोषित नहीं किया गया, तो बड़े स्तर पर सीलिंग अभियान चल सकता है। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, और लाजपत नगर जैसे प्रमुख बाजारों में लाखों दुकानदार और कारोबारी प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 2183 सड़कों को कमर्शियल घोषित करने की मांग की है। दूसरी ओर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने बढ़ती कमर्शियल गतिविधियों पर चिंता जताई है, जिससे निवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। यह मामला एक बार फिर व्यापारियों और निवासियों के बीच संतुलन की चुनौती पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार और MCD के निर्णय पर सबकी नजरें रहेंगी।