असम सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अजंता नियोग ने इस कदम को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक बताया और सभी सदस्यों से समर्थन की अपील की।

• 01असम सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया।
• 02महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अजंता नियोग ने सदन से सर्वसम्मति से समर्थन देने का आग्रह किया।
• 03इस प्रस्ताव का उद्देश्य नारी शक्ति का सम्मान करना और महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करना है।
• 04नियोग ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जो वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है।
• 05राजग शासित कई राज्यों की विधानसभाओं ने पहले ही इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित किए हैं।

महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि मिलेगी, जिससे उनके अधिकारों और विकास को बढ़ावा मिलेगा।