गुरुग्राम में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सीधे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि अगर निर्माण अवैध हैं, तो हाईकोर्ट को मामले की जांच का अधिकार है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
• 02गुरुग्राम में 'स्टिल्ट प्लस 4' इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू होने वाली है।
• 03स्थानीय प्रशासन ने बिना नोटिस के तोड़फोड़ की कार्रवाई की है।
• 04मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट को मामले की जांच का अधिकार है।
• 05हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया।

यह निर्णय स्थानीय निवासियों पर प्रभाव डाल सकता है, जो अवैध निर्माणों के कारण प्रभावित हो रहे हैं।